झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड सरकार और चुनाव आयोग एक बार फिर से आमने सामने नजर आ सकती है क्योंकि सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने राजधानी रांची व तीन अन्य जिलों के डीसी समेत 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया. कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 2011 बैच के आईएएस अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री रांची के नए डीसी होंगे, जो अपने ही बैच के आईएएस अधिकारी राहुल कुमार सिन्हा की जगह लेंगे. मंजूनाथ भजंत्री अब तक जेएसएलपीएस के सीईओ के पद पर पदस्थापित थे साथ ही उन्हें मनरेगा आयुक्त की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली हुई थी.
सरकार ने इसके अलावा 2017 बैच के आईएएस अधिकारी शशि प्रकाश सिंह को जामताड़ा का जबकि उत्कर्ष गुप्ता को लातेहार का नया डीसी बनाया है. इसी तरह 2018 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष कुमार पाकुड़ के नए डीसी होंगे. झारखंड सरकार ने 2011 बैच के आईएएस पवन कुमार को उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त और 2014 बैच के रंजीत कुमार लाल को ऊर्जा उत्पादन निगम के एमडी की जिम्मेदारी सौंपी है.
.. जब मधुपुर उपचुनाव के दौरान डीसी के पद से हटे थे मंजूनाथ
2011 बैच के आईएएस अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री 2021 में हुए मधुपुर उपचुनाव के दौरान अचानक उस समय सुर्खियों में आए जब चुनाव आयोग ने उन्हें निर्वाचन कार्यों से अलग कर नैंसी सहाय को देवघर का डीसी बना दिया था. हालांकि उपचुनाव संपन्न होने के एक सप्ताह के अंदर ही झारखंड सरकार ने उन्हें फिर से देवघर का डीसी बना दिया. मंजूनाथ भजंत्री ने चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की, जिस पर सुनवाई जारी है.
साल 2023 के जुलाई महीने में राज्य सरकार ने जब 14 जिलों के डीसी समेत 25 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया तो इस सूची में उनका नाम भी शामिल था और उन्हें देवघर से हटाकर जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम का नया डीसी बनाया था लेकिन केवल 8 महीने में ही एक बार फिर उनका तबादला कर दिया गया. लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यानी फरवरी 2024 में उन्हें जमशेदपुर डीसी के पद से हटाकर जेएसएलपीएस का सीईओ बना दिया गया था. इसे चुनाव के मद्देनजर इन्हें निर्वाचन कार्य से अलग रखने की कार्रवाई के रूप में देखा गया था लेकिन अब जब अगले कुछ दिनों में ही झारखंड में विधानसभा चुनाव के तारीखों का एलान होना है तो उसके पहले राज्य सरकार ने उन्हें राजधानी रांची का डीसी बना दिया है. ऐसे में जब राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी तो क्या उस दौरान आयोग फिर से कार्रवाई करते हुए उन्हें चुनावी कार्यों से अलग रखने का फैसला करता है या नहीं. यह देखना रोचक होगा.
